समाहरणालय के समक्ष एकदिवसीय धरना प्रदर्शन

देवघर – संजय यादव

देवघर-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य आवास कर्मी संघ, झारखंड ने सरकार एवं विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है। संघ ने कहा है कि वर्ष 2015- 16 से अनुबंध के आधार पर कार्यरत इन कर्मियों ने सभी ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लंबे समय से उनकी समस्याओं और मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।इसको लेकर समाहरणालय के समक्ष एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन डीडीसी देवघर को सौंपा गया।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार विभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई, परंतु अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान महंगाई दर और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए कर्मियों का मानदेय अत्यंत कम है, जिससे उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।संघ ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा है कि प्रखंड स्तर पर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये किया जाए।प्रखंड समन्वयक का मानदेय 18,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया जाए।जिला स्तर पर लेखापाल सह-कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये किया जाए।जिला प्रशिक्षण समन्वयक एवं जिला समन्वयक के वर्तमान मानदेय में 70 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।राज्य स्तर के विशेषज्ञ पदाधिकारियों के मानदेय में भी 70 प्रतिशत वृद्धि की जाए।साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के मासिक मानदेय को परिवर्तित कर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाए।योजना के अनुश्रवण एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को मासिक मानदेय का 5 प्रतिशत क्षेत्र भ्रमण भत्ता दिया जाए।किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मियों को अपील का अवसर दिया जाए तथा इसके लिए विभागीय स्तर पर अपील समिति का गठन किया जाए,कर्मियों का कार्यकाल 8 वर्ष हो रहा है, उनके अनुभव को देखते हुए कार्यकाल की सीमा 60 वर्ष तक बढ़ाई जाए।वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत 17 मार्च से 20 मार्च 2026 तक राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इसके बावजूद यदि इनकी मांगो को पूरा नहीं किया जाता है तो 07/04/2026 से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।संघ ने सरकार से अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी महत्वपूर्ण योजना के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि योजना का कार्य प्रभावित न हो और ग्रामीण गरीबों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से पवन कुमार गुप्ता,अध्यक्ष,अनुज कुमार भंडारी उपाध्यक्ष मोहन महरा,सचिव मोहन महरा,सोनम सिन्हा,शशि कांत पाठक,सौरभ केशरी,राहुल झा,रुपेश कुमार,कमल कोल,विजय देव, राहुल कुमार कमल कोल दिवाकर पंडित रूपेश कुमार मनीष कुमार मुकेश कुमार गांधी मिथुन कुमार दिवाकर पंडित शाहरुख अंसारी बच्चन देव वर्मा अभिषेक सिंह आदि लोग मौजूद थे